2001 SIMI meeting case: शेवटी सत्य जिंकलं! २० वर्षे ‘त्यांनी’ लढा दिल्यानंतर मिळाला न्याय – 2001 simi meeting case gujarat court acquitted 122 persons aurangabad youths reaction

[ad_1]

हायलाइट्स:

  • सिमीसारख्या प्रतिबंधित संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोप
  • २० वर्षांच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर आरोपमुक्त
  • सत्याचा विजय, औरंगाबादमधील जियाउद्दीन सिद्दीकी आणि अब्दुल रज्जाक यांची प्रतिक्रिया

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद : २० वर्षांपूर्वी करण्यात आलेल्या एका आरोपामुळे २० वर्षे न्यायासाठी लढावे लागले. या २० वर्षांत सिमीसारख्या प्रतिबंधित संघटनेशी नाव जोडले गेल्यामुळे वैयक्तिक आणि कौटुंबिक हानी आणि समाजात बदनामी सहन करावी लागली. शेवटी सत्याचाच विजय झाला. कोर्टाने सर्व आरोपांतून मुक्त केले, अशी प्रतिक्रिया जियाउद्दीन सिद्दीकी आणि अब्दुल रज्जाक यांनी दिली.

जियाउद्दीन सिद्दीकी आणि अब्दुल रज्जाक यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, २८ डिसेंबर २००१ मध्ये गुजरात येथील नवसारी बाजार येथील एका हॉलमध्ये अखिल भारतीय अल्पसंख्याक शिक्षा बोर्ड या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात ४०० जणांना आमंत्रित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमापूर्वी १२७ जण पोहोचले होते. या कार्यक्रमास्थळी पोलिसांनी छापा मारून १२७ जणांना ताब्यात घेतले होते. या सर्वांवर सिमीसारख्या प्रतिबंधित संघटनेसाठी संलग्न असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यात १२७ मध्ये ४४ महाराष्ट्र, २५ गुजरात, मध्य प्रदेशचे १३, कर्नाटक ११, उत्तरप्रदेश १०, राजस्थान ९, पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू येथील प्रत्येकी ४, बिहार २ आणि छत्तीसगड येथील एक व्यक्तीचा समावेश होता. सदर प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर गेल्या वीस वर्षांपासून न्यायासाठी संघर्ष केला.

Aurangabad: आजीला भेटून ‘तो’ तरूण घराकडे निघाला; रस्त्यातील भांडण सोडवायला गेला अन्…

६ मार्च २०२१ रोजी कोर्टाने १२७ जणांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या २० वर्षांत या खोट्या गुन्ह्यामुळे आमचे सामाजिक आणि वैयक्तिक पातळीवर खूप मोठे नुकसान झाले आहे. अखेर सत्याचाच विजय झाल्याची प्रतिक्रिया जियाउद्दीन सिद्दीकी आणि अब्दुल जावेद यांनी दिली.

८ वर्षीय मुलीवर अत्याचार, नराधम टॅक्सीचालकाला १० वर्षांची शिक्षा

नुकसान भरपाईसाठी अर्ज दाखल करण्याची तयारी

खोट्या आरोपामध्ये अडकवून जिवनातील २० वर्षे न्यायासाठी भटकंती करावी लागली. या काळात सामाजिक बहिष्काराचाही सामना करावा लागला. तसेच आर्थिक नुकसानही झालेले आहे. यामुळे खोट्या केस दाखल करणाऱ्या संबंधित एजन्सीकडून नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी कोर्टात याचिका दाखल करण्याची तयारी असल्याची माहिती जियाउद्दीन सिद्दीकी यांनी दिली. याबाबत ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ यांचा सल्ला घेऊन ही याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment